देहरादून। संवाददाता। निजी स्कूलों की मनमानियों के खिलाफ नेशनल एसोसिएशन फार पेरेंटस एंड स्टूडैटंस राइट्स एंव राजनीतिक व गैर राजनीतिक संगठनों व अभिभावकों ने आज महारैली का आयोजन कर राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया।
ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि सरकार, शिक्षा विभाग व राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग भी निजी स्कूलों की मनमानियों के खिलाफ अंकुश लगाने में नाकाम रहे है। अभिभावकों के शिकायत पर सरकार व यह सभी विभाग निजी स्कूलों की जांच व नोटिस देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते है।
कहा गया है कि एक बार फिर नया सत्र शुरू होने वाला है और यह निजी स्कूल फिर से एडमीशन, न्यू एडमिशन, प्रोस्पेक्टस, मंहगी पुस्तकें, स्कूल डै्रस व अन्य शुल्कों के नाम से अभिभावकों का शोषण शुरू कर देंगे। शिकायत करने पर एक बार फिर सम्बन्धित विभाग इन स्कूलों को नोटिस व जांच के नाम पर सत्र पूरा कर देगें। संगठन ने राज्यपाल से गुहार लगायी है कि वह इस मामले में दखल देकर उन्हे इस उत्पीड़न से मुक्ति दिलायी जाये। इस मौके पर संयुक्त नागरिक संगठन, गैर सैंण राजधानी निर्माण अभियान, उत्तराखण्ड महिला मंच, उत्तराखण्ड आंदोलनकारी मंच, करीर सोसाइटी, आम आदमी पार्टी व अमूल्य जीवन संस्था के लोग उपस्थित रहे।
