देहरादून। सांवददाता। दिल्ली की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी वितरण प्रणाली को ऑटोमेशन मोड पर लाने को कवायद तेज कर दी गई है। इसके लिए ई-राशन कार्ड के रूप में अभिनव प्रयोग किया जा सकता है। इसे लेकर शासन स्तर पर मंथन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि शासन जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहता। राशन कार्ड नवीनीकरण के शासनादेश जारी होने में हो रही देरी को भी इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। हालांकि, अभी शासन के अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं।
दरअसल, दिल्ली समेत कई राज्यों में ई-राशन कार्ड योजना लागू हो चुकी है। इन राज्यों की राशन की दुकानों में ई-राशन कार्ड के माध्यम से ही खाद्यान्न वितरण किया जाता है। ई-राशन कार्ड ने वितरण प्रणाली को ऑटोमेशन मोड पर लाने में निर्णायक भूमिका निभाई। विभागीय सूत्रों ने बताया कि अब शासन स्तर पर भी ई-राशन कार्ड पर विचार चल रहा है। अगले एक से दो माह में राशन कार्ड नवीनीकरण का शासनादेश भी जारी होना है। इसके लिए यह निर्णय होना है कि इस बार प्रिंटिंग राशन कार्ड जारी किए जाएं या फिर ई-राशन कार्ड के रूप में बड़ा कदम उठाया जाए। सूत्र बताते हैं कि इस पर एक हफ्ते के भीतर निर्णय लिया जा सकता है।
