प्रदेश सरकार हाइकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी; अरविंद पांडे

हाईकोर्ट के फैसले के बाद बृहस्पतिवार को शाम होते-होते यह भी स्पष्ट हो गया कि पंचायत चुनावों को लेकर कुहासा छंटने की बजाय गहरा गया है। कोर्ट के फैसले के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग ने देर शाम तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए, जबकि शुक्रवार से प्रथम चरण के नामांकन शुरू हैं। उधर, शासन ने भी अपनी तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग से बात करने की पहल नहीं की। ऐसे में शुक्रवार को नामांकन कराने के लिए तैयार बैठे कई दावेदार यह भी तय नहीं कर पाएंगे कि वे नामांकन कराएं भी या नहीं। वहीं, दो से अधिक संतान वालों के सामने नामांकन कराने के बाद उसके निरस्त होने का खतरा रहेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक देर शाम तक आयोग को विधिवत न तो हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी मिली थी और न ही शासन से कोई बात हुई। ऐसे में आयोग की ओर से नामांकन को लेकर कोई अतिरिक्त दिशा निर्देश भी जारी नहीं किए गए। आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी न होने पर शुक्रवार को सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी पूर्व में जारी गाइडलाइन के आधार पर नामांकन स्वीकार करेंगे। ऐसे में दो से अधिक संतान वाले हजारों इच्छुकों के सामने संशय की स्थिति रहेगी। आयोग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी के मुताबिक तरीका यही है कि सरकार आयोग को बताए कि यह संशोधन हुआ है और उसके बाद आयोग संशोधन के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करे। उधर, शासन भी इस मामले को लेकर दिन भर चुप्पी साधे बैठा रहा। देर शाम पंचायत सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया कि आयोग से विचार विमर्श कर फैसला लिया जाएगा। शुक्रवार सुबह इस पर आयोग से बात होगी।  शासन, राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से चुप्पी और सरकार के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का मन बनाने से साफ है कि पंचायत चुनाव को लेकर मामला अब और उलझ सकता है। वहीं, पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में एक और याचिका के दाखिल होने की जानकारी भी देर शाम सामने आई।