- प्रदेश में ठेका, पट्टा और सहकारी खेती को बढ़ावा देकर ही पलायन रोका जा सकता है।
- कॉन्टैक्ट फार्मिगं, लीज फार्मिगं,कॉपरेटिव फार्मिंग के लिये योजनाएं मंजूर कर दी गई हैं।
- किसानों को दोबारा से कृषि व्यवसाय की ओर आकृष्ट करने के लिये सरकार ने 85 लाख रूपए प्रत्येक गांव व 15 लाख रूपए का रिवॉल्विंग फंड बनाकर कृषि के विकास के लिये क्लस्टर आधारित व बजट प्राविधान किया है।
देहरादून : कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का कहा कि प्रदेश में ठेका, पट्टा और सहकारी खेती को बढ़ावा देकर ही पलायन रोका जा सकता है। मंगलवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड को स्वरोजगार में स्वावलंबी बनाने की दिशा में व पहाड़ो से पलायन रोकने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गम्भीरता से निर्णय ले रहे हैं। इसी के तहत कॉन्टैक्ट फार्मिगं, लीज फार्मिगं,कॉपरेटिव फार्मिंग के लिये योजनाएं मंजूर कर दी गई हैं।
इन योजनाओं से एक ओर जहां कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा और किसान की आय भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन इलाकों में कृषि व्यवसाय में जबरदस्त गिरावट आई है, उन गावों में किसानों को दोबारा से कृषि व्यवसाय की ओर आकृष्ट करने के लिये सरकार ने 85 लाख रूपए प्रत्येक गांव व 15 लाख रूपए का रिवॉल्विंग फंड बनाकर कृषि के विकास के लिये क्लस्टर आधारित व बजट प्राविधान किया है।
वर्तमान में कार्यरत 550 क्लस्टरों की संख्या बढ़ाकर तीन हजार की जा चुकी है व केंद्र से पहले केवल 47 करोड रुपये का बजट़ इस मद में आता था लेकिन अब उसे बढ़ाकर 84 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होनें कहा कि कृषि व बागवानी को विकसित करने के लिये लगभग सात हजार करोड़ रुपये की लगभग योजनायें चलाई जा रहीं हैं।
मुख्यमंत्री उत्तराखंड को ऑग्रेनिक स्टेट का दर्जा देने के लिए इस ओर तेजी से काम कर रहें हैं। इसके पहले सुबोध उनियाल ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में जनता दर्शन कार्यक्रम में जन समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिये संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किये। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया व अन्य समस्याओं के लिये अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये। इस मौके पर 210 व्यक्ति अपनी शिकायतें व समस्याऐं लेकर पहुंचे।
सुबोध उनियाल ने मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र वाली समस्याओं को मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी ऊर्बादत्त भट्ट को अग्रेषित किया। लोग प्रमुख रूप से आर्थिक सहायता, सड़क निर्माण, मालिकाना हक का भुगतान किश्तों में कराने हेतु, नियुक्तियों व नियमितीकरण, आवास संबन्धी, कन्या विवाह के लिए आर्थिक सहायता, स्वतंत्रता सैनानी आश्रित का परिचय पत्र , कृषि भूमि मुआवजा, आपदा, जमीन आवंटन, पीडब्लूडी, मोटर मार्ग के विस्तारी करण, राज्य निर्माण आन्दोलनकारियों के चिह्नीकरण आदि से जुड़ी समस्याओं लेकर पहुंचे।
सुबोध उनियाल ने इनके बाबत सम्बन्धित विभागों को बिना देरी के निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन कार्यक्रम में भाजपा के सह मीडिया प्रभारी संजीव वर्मा, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष बत्र्थवाल आदि मौजूद रहे।
