देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 18 प्रस्ताव आए। दो प्रस्ताव पर सब कमेटी बनाई गई है, जबकि एक प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। कैबिनेट ने महात्मा गांधीजी को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।
कैबिनेट के फैसले
-उत्तराखंड उप खनिज उप नियमावली में आंशिक संसोधन पर मुहर।
-1.5 की जगह 3 मीटर गहराई तक चुगान को मिली मंजूरी।
-आइडीपीएल के 833 एकड़ भूमि पर भारत सरकार से वापस होनी है। उसे वन विभाग से पर्यटन विभाग को दी जएंगी।
-उत्तराखंड श्रम सेवा नियमावली में संसोधन को मंजूरी।
-अल्मोड़ा में आवासीय विधायल के लिए भूमि में आ रही अड़चन को अगली बैठक में विस्तार से की गई चर्चा।
-वर्ग 4 की अपबन्ध की वर्ग 3 की भूमि को देने पर मंत्रीमंडल ने बनाई उप समिति।
-राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सड़क चैड़ीकरण पर कब्जा धारियों को मिलेगा मुवावजा।
-शटलर हाउस को खोलने पर राज्य सरकार प्रतिबंध करने का अधिकार अपने पास लिया।
-अध्यादेश के रूप में प्रस्ताव लाएगी सरकार।
-कुम्भ मेला के लिए 31 पदों को कैबिनेट ने दी स्वीकृत
-प्रतिनियुक्ति या आउट सोर्स से भरे जाएंगे पद
-पीडब्ल्यूडी के पेंशन कर्मचारियों के पेंशन का बकाया राशि चुकाने के लिए कोर्ट से समय बढ़ाने की मांग करेगी सरकार
-जयारिखला आवासीय मॉडल स्कूल को ट्रस्ट के तहत चलाने को मंजूरी।
