नैनीताल : हाई कोर्ट ने राज्य में ओमिक्रोन व कोरोना के मामले बढ़ने से विधान सभा चुनाव व रैलियों को स्थगित किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई करेगा। इस दौरान निर्वाचन आयोग चुनाव रैलियां वर्चुअली और वोटिंग ऑन लाइन को लेकर जवाब दाखिल करेगा। पिछली सुनवाई में चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि चुनाव नजदीक है, प्रदेश में इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।
आयोग ने मुख्य सचिव समेत अधिकारियों के साथ बैठक में हुई चर्चा का भी हवाला दिया था। जबकि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश में कोरोना व ओमिक्रोन के केस बढ़ रहे है, राज्य सरकार केसों को डेली पोर्टल पर अपलोड नही कर रही है, ना ही कोविड की एसओपी का पालन करा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी देहरादून में रैली की। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार कोविड से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
अधिवक्ता शिव भट्ट ने हाई कोर्ट में प विचाराधीन सच्चिदानंद डबराल व अन्य से संबंधित जनहित याचिका में कोर्ट के आदेशों के विपरीत राजनीतिक दलों द्वारा कोविड नियमों के विपरीत की जा रही रैलियों की तस्वीरें संलग्न कर एक प्राथर्ना पत्र दाखिल किया था। कहा है कि इन रैलियों में कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है। रैलियों में कोविड के नियमो का पालन नही किया जा रहा । इनके द्वारा कोविड के नियम का उल्लंघन किया जा रहा है।
पत्र में कोरोना के नए वैरिएंट का जिक्र करते हुए कहा है कि यह कोविड के किसी भी अन्य संस्करण की तुलना में 300 प्रतिशत से अधिक तेजी से फैल रहा है, इसलिए, लोगों के जीवन की रक्षा के लिए यह आवश्यक हो गया है कि चुनावी रैलियों जैसी बड़ी सभाओं को स्थगित किया जाय। याचिका में सभी राजनीतिक दलों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि रैलियां वर्चुअल रूप से ही करें। उन्होंने यह भी कहा है कि विधान सभा के चुनाव स्थगित किए जाएं, इस सम्बंध में चुनाव आयोग भारत सरकार को निर्देश दिए जाएं।
