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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाने का वादा किया है. दरअसल सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों के बीच वेतन असमानता से कुछ हद तक राहत मिलेगी और निचले स्तर के कर्मचारियों को मदद मिलेगी. यही नहीं गरीबी को दूर करने में भी यह कदम मददगार साबित होगा.
नई दिल्ली (एजेंसीज): केंद्र सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 से बड़ा कर 21000 करने पर विचार कर रही है. ऐसे में यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है. सूत्रों के अनुसार 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत सरकार न्यूनतम वेतन में इजाफा करने का विचार कर रही है. वित्त मंत्रालय केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर सकता है.
बता दें कि मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है। एक बार सरकार की ओर से इस पर मंजूरी दिए जाने के बाद यह 18,000 से बढ़कर 21,000 रुपए प्रति माह हो जाएगा. यह जानकारी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई है.
वित्त मंत्रालय ने 2.57 गुना के फिटमेंट फॉर्म्युले को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन मंत्रालय अब इसे तीन गुना करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाने का वादा किया है. दरअसल सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों के बीच वेतन असमानता से कुछ हद तक राहत मिलेगी और निचले स्तर के कर्मचारियों को मदद मिलेगी. यही नहीं गरीबी को दूर करने में भी यह कदम मददगार साबित होगा.
