देहरादून। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधायक निधि योजना के तहत 375 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों के विधायकों को अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन और वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद अपर सचिव ग्राम्य विकास अनुराधा ने राशि जारी करने के आदेश जारी किए। सरकार ने विधायक निधि से होने वाले कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य रूप से जियो टैगिंग कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्यों की स्वीकृति, व्यय और भुगतान संबंधी जानकारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार विधायक निधि की राशि का उपयोग राजस्व व्यय में नहीं किया जाएगा। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में कराए जाने वाले विकास कार्यों के प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी को भेजेंगे। हालांकि, विधायक की अनुमति के बिना कार्य स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि विधायक निधि का उपयोग केवल पूंजीगत मद यानी निर्माण कार्यों पर ही किया जाएगा। विधायक अपनी निधि का उपयोग दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में नहीं कर सकेंगे। हालांकि, आपदा की स्थिति में निधि की 10 प्रतिशत तक राशि अन्य क्षेत्रों में खर्च की जा सकेगी।
