देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण चार जिलों में शनिवार और रविवार का लॉकडाउन लागू किया गया है। आवश्यकता हुई तो इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने जिलों में किए जा रहे सर्विलांस में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रहने वालों के संबंध में पूरी जानकारी जुटाने के भी निर्देश दिए।
शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों संग कोरोना की रोकथाम को चल रहे कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले संज्ञान में आने के बाद उन पर त्वरित प्रक्रिया बेहद जरूरी है। संक्रमित व्यक्ति को तत्काल इलाज उपलब्ध कराने के साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उनकी टेस्टिंग सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी संक्रमित मामलों पर स्वयं नजर रखें। बरसात के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने बॉर्डर चेकपोस्ट में यात्रियों व कार्मिकों की सुरक्षा के लिए यात्री शेड व मोबाइल टायलेट आदि की स्थापना के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए।
इस दौरान उन्होंने डेंगू पर भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत बताई। मुख्यमंत्री ने कहा लोगों को प्रेरित किया जाए कि हर रविवार 15 मिनट का समय निकाल कर अपने घरों के आसपास एकत्र पानी साफ करें और डेंगू न होने दें। जिला प्रशासन भी इस ओर विशेष ध्यान दे।
कोरोना जांच के प्रमाण पत्रों की हो पुख्ता चेकिंग
बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटकों के कोरोना नेगिटिव रिपोर्ट के फर्जी प्रमाण पत्र लाने के मामले को देखते हुए गंभीरता अपनाने को कहा है। उन्होंने कहा कि सभी प्रमाण पत्रों की पुख्ता चेकिंग की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इससे पर्यटकों को परेशानी न हो। उन्होंने पर्यटकों को सहानुभूतिपूर्वक और विनम्रता के साथ व्यवहार करने को कहा है ताकि पर्यटक यहां से अच्छी यादें लेकर जाएं।
ट्रेकरों का अनिवार्य पंजीकरण किया जाए
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में ट्रेकिंग करने के लिए आने वाले लोगों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने को कहा है। मुख्यमंत्री ने वासुकीताल में ट्रेकरों के लापता होने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो।
बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार, सचिव अमित नेगी, शैलेश बगोली आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन, आयुक्त कुमाऊं अरविंद सिंह ह्यांकि समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
