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देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 4 मई से ग्रीन जोन में काफी रियायत दी जाएंगी। श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। फिलहाल केवल उत्तराखंड के लोगों को सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड के कुल 13 में से 10 जिलें हैं ग्रीन जोन में।
उत्तराखंड में कोरोना न सिर्फ काबू में है, बल्कि संक्रमण की रोकथाम भी प्रभावी तरीके से की जा रही है। यही कारण है कि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार देहरादून में कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक मामले दर्ज होने के बाद भी रेड से ऑरेंज जोन में शामिल हो गया है। संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के बूते ऊधमसिंहनगर ग्रीन जोन में आ गया है और नैनीताल जिला भी ऑरेंज जोन में शामिल है। सुकून की बात यह भी है कि नौ जिलों का ग्रीन जोन बरकरार है।
केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में जोन कैटेगरी के लिए कोरोना संक्रमण की स्थिति (लोकल-कम्युनिटी ट्रांसमिशन या कंटेनमेंट जोन), कम्युनिटी सर्विलांस, लॉकडाउन नियमों का पालन कराने आदि के मानक शामिल किए गए हैं।
इसमें अहम बात यह भी है कि नगर निकाय को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का मामला सामने नहीं आना चाहिए। उत्तराखंड के लिए सबसे राहत की बात यह है कि यहां संक्रमण की दर एक फीसद से भी कम है, जबकि राष्ट्रीय औसत चार फीसद के करीब है। इसके अलावा संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर में भी हम राष्ट्रीय औसत से करीब ढाई गुना आगे चल रहे हैं। जो नए मामले सामने आ भी रहे हैं, वह कंटेनमेंट जोन तक सीमित हैं।
ऑरेंज जोन के बाद दून में खुल सकेंगे कार्यालय
22 मार्च से निरंतर लॉकडाउन में चल रहे देहरादून के राहत और बढ़ गई है। रेड जोन से ऑरेंज जोन में आने के बाद अब दून में सभी तरह के कार्यालय भी खुल सकेंगे। हालांकि, दून के सभी कंटेनमेंट जोन अभी रेड जोन में ही रहेंगे। जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि ऑरेंज जोन में कार्यालय खोलने की छूट दी गई है। साथ ही इस छूट के दायरे में विभिन्न तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान भी आएंगे। मगर, इनका दायरा कितना विस्तृत होगा, इसको लेकर केंद्र सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है।
इतना जरूर है कि ऑरेंज जोन में लॉकडाउन में छूट का दायरा और बढ़ जाएगा। उधर, लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के साथ कुछ और रियायत का लाभ दून को कितना मिलेगा, इस पर भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। जिलाधिकारी ने बस इतना कहा कि केंद्र से विधिवत आदेश प्राप्त होने के बाद शासन के निर्देश का इंतजार रहेगा। इसके बाद तय किया जाएगा कि दून में ऑरेंज जोन की सामान्य अनुमति से अधिक भी रियायत दी जा सकती है या नहीं।
