देहरादून। प्रवासियों और उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए बनाए गए होप (हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर) पोर्टल के जरिये अभी तक 446 लोगों को रोजगार मिल चुका है। सरकार ने अब इस पोर्टल पर सभी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। उन्हें इस पोर्टल पर अपने यहां रिक्त पदों का ब्योरा भी देना होगा। मकसद यह कि इन रिक्तियों के हिसाब से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके।
सोमवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में होप पोर्टल की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कोरोना के बाद प्रदेश में आने वाले और स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए खोले गए इस पोर्टल के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग के अंतर्गत पंजीकृत सभी कंपनियों को भी पोर्टल से जोड़ा जाए। जिन कंपनियों में रिक्तयां हैं वे इसे पोर्टल में विज्ञापित करें। शेष कंपनियों में जब भी नई रिक्तियां आती हैं तो उन्हें भी विज्ञापित किया जाए। इस दौरान उन्होंने पोर्टल में पंजीकरण करने वाले युवाओं के संबंध में भी जानकारी ली।
बैठक में बताया गया कि इस पोर्टल में अभी तक 15000 से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं। इसमें उनकी योग्यता के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। अब सबकी योग्यता के हिसाब से अलग श्रेणी बनाई जा रही है। मकसद यह कि कंपनियां भी अपनी जरूरत के हिसाब से पात्र युवाओं का चयन कर सकें।
सचिव कौशल विकास रणजीत सिन्हा ने बताया कि पोर्टल में पंजीकरण कराने वालों की योग्यता के हिसाब से उन्हें अलग-अलग श्रेणीबद्ध किया जा रहा है। इसके साथ ही सभी कंपनियों को इससे जोड़ा भी जा रहा है ताकि वे भी अपनी जरूरतों के हिसाब से युवाओं को अपने यहां रख सकें।
