कैबिनेट बैठकः आरक्षण रोस्टर में पुरानी व्यवस्था लागू, लिए कई अन्य फैसले

देहरादून। सचिवालय में गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कई निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों की सीधी भर्ती में आरक्षण रोस्टर की नई व्यवस्था समाप्त कर पुरानी व्यवस्था लागू किया गया। अब पहला पद आरक्षित होगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सूबे के सभी मॉल भी गुरुवार से ही 31 मार्च तक बंद करने का निर्णय लिया गया। वहीं, बजट सत्र देहरादून में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने करोना वायरस कोविड -19 पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। विशेष रूप से ऋषिकेश एवं टिहरी जनपद में आने वाले विदेशियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर कुमाऊं विकास निगम लिमिटेड एवं गढ़वाल विकास निगम लिमिटेड के गेस्ट हाऊस और स्टेडियम को अधिकृत किया जाएगा। सभी विधायक अपने विधायक निधि से 15 लाख रुपये मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देंगे। इस धनराशि का उपयोग आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकता है।

सभी मॉल 31 मार्च 2020 तक बंद रखने के निर्देश दिये गये हैं। मुख्य सचिव प्रतिदिन और मुख्यमंत्री दो-तीन दिन के अंतराल पर स्थिति की समीक्षा करेंगे। अपील के रूप में कहा गया है कि सभी निजी क्षेत्र ऐसी व्यवस्था करें कि आसपास अधिक लोग एकत्र ना हों। मरीज में लक्षण मिलने पर तुरंत हास्पिटल को सूचना दें। स्थिति पूर्णतः से नियंत्रण में है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कैबिनेट के निर्णय

-कर्मचारियों की सीधी भर्ती भर्ती में आरक्षण रोस्टर की नई व्यवस्था समाप्त, पुरानी व्यवस्था लागू, अब पहला पद आरक्षित होगा।

-कोरोना वायरस से बचाव को मॉल भी आज से 31 मार्च तक होंगे बंद।

-जीएमवीएन, केएमवीएन के गेस्ट हाउस भी तीसरे चरण की तैयारी के तहत सरकार अपने नियंत्रण में लेगी।

-हर विधायक अपनी निधि से कोरोना से निपटने को 15 लाख जिले में सीएमओ को देगा, इससे उपकरण खरीदे जाएंगे।

-कोरोना मामले की मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा।

-बजट सत्र देहरादून में होगा

-वित्तीय व्यवस्था को मजबूती देने को अर्थशास्त्री की होगी नियुक्ति।