देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 15 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट के लिए हल्द्वानी के गौलापार में 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने को लेकर लिया गया।
कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर औपचारिक सहमति प्रदान की गई।
पशुपालकों को राहत, दो पशुओं की खरीद पर सब्सिडी
बैठक में गाय और भैंस की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब दो पशुओं की खरीद पर भी सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इससे पशुपालकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
मजदूरों के हित में मजदूरी संहिता नियमावली
कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली के गठन को मंजूरी दी। इसके तहत मजदूरों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था पर जोर दिया गया है।
इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित 19 अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों के संचालन के लिए नियमावली बनाने को मंजूरी दी गई। औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए भी नई नियमावली तैयार की जाएगी।
कैबिनेट के अन्य फैसलों में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में लिए गए फैसलों को सरकार की नीतियों और प्रशासनिक व्यवस्था को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
