राज्य कर्मचारियों को सीजीएचएस की तर्ज पर इलाज की सुविधा; कैबिनेट बैठक में इन बिंदुओं पर भी लगी मुहर

देहरादून: पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने दीपावली के मौके पर राज्य कर्मचारियों की मुराद पूरी कर दी। कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग के मुताबिक राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) में संशोधन को मंजूरी दी गई। गोल्डन कार्ड सुविधा अब सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों, निकायों, प्राधिकरणों व अनुदानित संस्थानों के कर्मचारियों को भी मिलेगी। अब उनके लिए गैर सरकारी या सूचीबद्ध अस्पतालों में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की दरों पर इलाज कराने की सुविधा मिलेगी।

सूचीबद्ध अस्पतालों की दर पर भी चिकित्सा सेवाओं का भुगतान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सरकारी मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस की फीस चार लाख से घटाकर 1.45 लाख की गई है। साथ में बांड भरने वाले छात्र-छात्राएं महज 50 हजार रुपये सालाना फीस पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकेंगे। पदोन्नति में शिथिलीकरण देने पर लगी रोक इस चयन वर्ष के लिए हटाने का निर्णय लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने राज्य कर्मचारियों को 7000 रुपये तदर्थ बोनस देने को मंजूरी दी। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 1184 रुपये बोनस दिया जाएगा।

धामी मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मचारियों, बेरोजगारों और महिलाओं के लिए अहम फैसले लिए। उपखनिज चुगान की नीति को व्यवहारिक बनाने पर मुहर लगाई गई। सचिवालय में गुरुवार देर शाम मंत्रिमंडल की बैठक में 25 बिंदुओं पर चर्चा हुई।

इनमें 24 पर निर्णय लिए गए, जबकि एक पर निर्णय लेने को मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि कर्मचारी संगठनों की मांग सरकार ने मान ली है। अब कर्मचारियों को सूचीबद्ध के अतिरिक्त अन्य निजी अस्पतालों में इलाज कराने पर संबंधित अस्पतालों की दर पर ही प्रतिपूर्ति की जाएगी।