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हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आई सरकार ने रेमेडिसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने के लिए सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को अपने-अपने क्षेत्र में सघन निरीक्षण का आदेश जारी किया है। इसका मतलब यह भी है कि प्रदेश में अब रेमेडिसिविर इंजेक्शन के मामले में हर दवा की दुकान की जांच होगी। प्रभारी स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडेय की ओर से जारी आदेश में ड्रग इंस्पेक्टरों से कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र की हर दवा की दुकान की जांच कर यह तय करें कि रेमेडिसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी तो नहीं हो रही है या तय कीमत से अधिक दाम पर इंजेक्शन तो नहीं बेचा जा रहा है। ड्रग इंस्पेक्टरों को यह भी कहा गया है कि यह भी देखा जाए कि रेमेडिसिविर इंजेक्शन के पैक पर क्यूआर कोड है या नहीं। ड्रग इंस्पेक्टरों से कमी मिलने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। प्रदेश सरकार का अभी तक दावा रहा है कि प्रदेश में रेमेडिसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। इतना होने के बाद भी इंजेक्शन की कमी की शिकायतें प्रशासन को मिल रही हैं। यह मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था और कोर्ट ने सरकार को इंजेक्शन की कोई कमी न होने देने का आदेश दिया था। सरकार का मानना है कि इंजेक्शन की कमी नहीं है लेकिन जमाखोरी और इंजेक्शन की कालाबाजारी के कारण यह समस्या सामने आ रही है। इसी समस्या से पार पाने के लिए अब शासन ने ड्रग इंस्पेक्टरों की फौज को मैदान में उतारा है। सचिव अमित नेगी के मुताबिक प्रदेश में रेमेडिसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं है और मांग के हिसाब से उपलब्धता है। केंद्र सरकार से भी दो हजार रेमेडिसिविर इंजेक्शन मिल गए हैं।
