उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से शुरू हुआ। पहले दिन सीएम धामी समेत सदन में मौजूद सभी सदस्यों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन पर शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी। आज सत्र के दूसरे अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।
11321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश
सरकार ने सदन में 11321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। सीएम धामी की मौजूदगी में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शाम चार बजे बजट सदन पटल पर रखा।
पूरे प्रदेश को आपदा क्षेत्र घोषित करे सरकार- रवि बहादुर
ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने कहा कि आपदा ने सरकार की कलई खोल दी है। 20 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं रखे गए। आपदा में किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। खेत बह गए। किसानों की मदद को कोई तैयार नहीं। आपदा में मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। यूपी की तर्ज पर किसानों की एक साल की बिजली माफ हो और उनका ऋण भी माफ हो। पूरे हरिद्वार जिले के साथ ही प्रदेश को आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए।
आपदा से पूर्व नहीं ली जाती बैठक-सुमित हृदयेश
विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि हर जिले में प्रभारी मंत्री बनाये गए हैं, लेकिन कोई भी बैठक आपदा से पूर्व नहीं ली जाती है। इस बार बरसात में 60 फीसदी लोगों के घरों में पानी भरा। पूरे तराई क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। रजिस्ट्री की जमीन के बह जाने के बाद महज 1.25 लाख मुआवजा दिया जाता है। वहीं, विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि तटबंधों के लिए आपदा का इंतजार किया जाता है। हरिद्वार के कांगड़ी गांव बहने की कगार पर है। तटबंध बनाने के लिए कट्टे मिट्टी से भरकर रखते हैं। किसानों को मात्र 1175 प्रति बीघा मुआवजा दिया जा रहा है। जबकि कम से कम 15 हजार का खर्च आता है।
आपदा से पहले बैठक करें अधिकारी- ममता राकेश
भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी/डीएम बरसात से पहले जिले के विधायकों के साथ बैठक करें। साथ ही उनसे प्रस्ताव लें, जिससे कि आपदा में बचाव हो सके, लेकिन अधिकारी सुनते नहीं हैं। आपदा में खंबे टूटे, लेकिन आज तक ठीक नहीं हुए। 12 विद्यालय ऐसे हैं, जहां बारिश में छुट्टी करनी पड़ती है। उन्होंने मानकों में परिवर्तन की मांग की।
दैवीय आपदा के नियमों में बदलाव की जरूरत: विक्रम नेगी
प्रतापनगर विधायक विक्रम नेगी ने कहा कि उत्तराखंड जंगल, चट्टानों, घाटी-चोटी, ग्लेशियर का प्रदेश है। यहां हर साल बारिश की वजह से बड़े स्तर पर भूमि का कटाव होता है। इसलिए दैवीय आपदा के नियमों में बदलाव की जरूरत है।
भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू
भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा ने नियम 58 में आपदा के नुकसान को लेकर कहा कि दीर्घकालिक व्यवस्था हे चाहिए। गांव में बाढ़ आने पर हम लोग बचाव की बात करते हैं। जिन किसानों की जमीन चली गई। क्या वो वापस आएगी। सरकार ने कितना मुआवजा दिया। उन्होंने सरकार को स्थायी हल निकालने की मांग की।
कार्यवाही से हटाया गया 15 कांग्रेस विधायकों के निलंबन का प्रकरण
15 कांग्रेस विधायकों के निलंबन का प्रकरण कार्यवाही से हटाया गया। गैरसैंण विधानसभा सत्र में अनुशासनहीनता के मामले में स्पीकर ने एक दिन के लिए 15 कांग्रेस विधायकों को निलंबित किया था।
कांग्रेस सविधायक प्रीतम सिंह ने सदन में व्यवस्था का प्रश्न उठाया। स्पीकर ने सदन को निलंबन प्रकरण कार्यवाही से हटाने की जानकारी दी।
कांग्रेस विधायकों का निलंबन वापस लिया गया
सदन में 14 मार्च को गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों को निलंबित किए जाने का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा नियम के तहत निलंबन नहीं हुआ। सरकार की तरफ से किसी के द्वारा निलंबन का प्रस्ताव नहीं रखा गया, इसलिए निलंबन गलत था। लोकसभा और राज्यसभा में भी सांसदों का निलंबन सरकर की तरफ से प्रस्ताव जाने पर ही होता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों के निलंबन को वापस लिया।
विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठा
सदन में विधायक तिलक राज बेहड़ ने विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाया। वहीं पीठ ने हर हाल में विधायकों के प्रोटोकाल का ध्यान रखने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव को सभी जिलाधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश जारी करने के लिए कहा गया। कहा विधायकों का फोन उठाने पर अधिकारियों को माननीय शब्द का उद्बोधन करना होगा।
घेराव करने आ रहे लोगों को पुलिस ने रोका
टिहरी में सिंगटाली पुल निर्माण की मांग को लेकर यहां के लगभग 200 लोग भी विधानसभा कूच के लिए पहुंचे। इन लोगों को पुलिस ने शास्त्री नगर बैरियर पर रोका।
बिजली पानी समेत कई मुद्दों को लेकर सुराज सेवा दल के सैकड़ों कार्यकर्ता विधान सभा घेराव करने पहुंचे। पुलिस ने जुलूस को प्रगति विहार बैरिकेडिंग पर रोका।
आइस स्केटिंग रिंक का मामला उठा
भाजपा विधायक बृजभूषण गैरोला ने राजयपुर में बने आइस स्केटिंग रिंक का मामला उठाया। रिंक की लागत और उपयोग को लेकर उनके पूछे गए सवाल का संसदीय कार्य मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने जवाब दिया। उन्होंने बताया क 2010 में 56.62 करोड़ की लागत से आइस स्केटिंग रिंक बना था। जहां चार प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है। बताया कि फिलहाल अभी आइस स्केटिंग रिंक का मामला कोर्ट में है।
उत्तराखंड में डेंगू के मामले कम: धन सिंह रावत
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में डेंगू के मामले कम है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 900 से ज्यादा एक्टिव केस है।
विपक्ष के सवाल
भुवन कापड़ी का सवाल: सरकार ने कितने धन की व्यवस्था डेंगू से लड़ने के लिए की और कितना खर्च हुआ है?
धन सिंह रावत का जवाब: धन की कोई कमी नहीं है।
भुवन कापड़ी का सवाल: प्लाज़ाम चढ़ाने के लिए प्रदेश में कहा-कहा व्यवस्था है?
धन सिंह रावत का जवाब: प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में प्लाज़ाम चढ़ाने की व्यवस्था है।
प्रश्नकाल शुरू
विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्नकाल शुरू हो गया है। नेता उप प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रश्न काल में डेंगू का मामला उठाया। जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जवाब दिया। कहा कि अभी तक प्रदेश में डेंगू से 5 लोगों की मौत हुई है। इनमें से तीन मरीज कैंसर से ग्रसित थे। बताया कि 1 सितंबर तक प्रदेश में 746 डेंगू पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से 660 डेंगू मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। डेंगू से बचाव के उपचार पर स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है।
विपक्ष की रणनीति
विपक्ष की अतिक्रमण अभियान, आपदा, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति है। जबकि सरकार सदन में करीब 11100 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके अलावा सदन में राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण समेत एक दर्जन विधेयकों को भी रखा जा सकता है।
राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण समेत अन्य विधेयक भी होंगे पेश
प्रदेश सरकार की ओर से आज अनुपूरक बजट पेश करने के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण समेत अन्य विधेयक, वित्त विभाग की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट, लेखा प्रत्यावेदन रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाएगा। आज प्रश्न काल भी होगा।
विधानसभा सत्र शुरू
विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। इस दौरान डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की जा रही है। डेंगू से अब तक प्रदेश में पांच लोगों की मौत हो चुकी है।
सीएम धामी के पहुंचते ही विपक्ष ने शुरू की नारेबारी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा में प्रवेश करते ही विपक्षी विधायकों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारे लगाने शुरू कर दिए।
कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत धरने पर बैठीं
कांग्रेस विधायक अनुपम रावत वन गुर्जरों को अधिकार देने की मांग कर रही हैं। अपनी इसी मांग को लेकर वह विधानसभा की सीढ़िया पर धरने पर बैठ गई हैं।
देर रात तक चल सकता है बजट सत्र
जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए माना जा रहा है बजट पारित करने के लिए सत्र देर रात तक चल सकता है। हालांकि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सत्र को आठ सितंबर चलाने का एजेंडा तय हुआ है। उधर , विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है।
सत्र का आज दूसरा दिन, ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे विधायक उमेश कुमार
विधानसभा सत्र का आज बुधवार को दूसरा दिन है। गन्ना किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने की मांग को लेकर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें विधानसभा के मुख्य गेट पर रोक लिया।
सत्र आज ही संपन्न होने की चर्चा
सत्र के आज बुधवार को ही संपन्न होने की चर्चा है। माना जा रहा है कि आज सरकार अनुपूरक बजट पेश करने के साथ ही इसी दिन पारित कर सकती है। 7 सितंबर को जन्माष्टमी पर्व पर सार्वजनिक अवकाश है। मंत्री, विधायक भी जन्माष्टमी अपने-अपने क्षेत्रों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
प्रदेश सरकार ने 8 सितंबर तक विधानसभा सत्र घोषित किया है। सत्र का पहला दिन दिवंगत विधायकों के निधन पर शोक संवेदना में चला गया। 6 सितंबर को सदन में अनुपूरक बजट के साथ ही अध्यादेशों और अन्य विधेयकों को पेश किया जाएगा। विधानसभा के गलियारों में बुधवार को सत्र संपन्न होने की चर्चाएं थीं।
