सरकार को डरा रहे हैं उत्तराखंड के ये 27 सवाल,विधानसभा मानसून सत्र में मंत्रियों के लिए जवाब करवाया तैयार

उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के तेवरों को देखते हुए सरकार अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। विपक्ष के हर संभावित हमले का जवाब देने के लिए अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने बाकायदा 27 सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दों की लिस्ट बनाते हुए अधिकारियों को जारी की है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो हर मुद्दों के संबंध में ठोस जवाब तैयार करवा लें। मुख्य सचिव का पत्र सोमवार को सत्ता के गलियारों में खासी चर्चा में रहा।

कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार भला किस किस मुद्दे का जवाब तैयार करेगी?  27 नहीं सरकार के खिलाफ तो 27 हजार मुद्दे हैं। सदन में भले आंकड़ों की जादूगरी सरकार दिखा ले, लेकिन सड़क पर जनता को कैसे जवाब देगी? सूत्रों के अनुसार मुख्य सचिव से यह पत्र सत्र शुरू होने से पहले जारी किया था। इसमें उन्होंने कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की जांच में कथित अनियमितता, भू कानून, देवस्थानम बोर्ड, कृषि कानूनों पर किसानों की नाराजगी, चार जिलों का निर्माण, गोल्डन कार्ड, बेरोजगारी को प्रमुखता से शामिल किया ही है।

तीलू रौतेली पुरस्कार, चंद्रनगर स्थित केंद्रीय औषधी भंडार में उपकरणों को खुले में रखने, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां, पर्वतीय क्षेत्रों में दूरसंचार-नेटवर्क, कर्मकार बोर्ड के मुद्दे को भी शामिल किया है। दूसरी तरफ, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सत्र पहले सभी विभागों विधायकों के प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों को जवाब भी तैयार किए जाते हैं।

कई बार शून्यकाल में नियम 58 के तहत तात्कालिक मुद्दे भी आ जाते हैं। ऐसे में कई बार उनका तत्काल जवाब तैयार कुछ कठिन हो जाता है। इसलिए संभावित विषयों पर पहले से होमवर्क किया गया है। कहा कि मंत्रियों ने भी अपने-अपने विभागों के लिए ठीक ढंग से होमवर्क किया है ताकि सदन में विपक्ष के हर सवालों का जवाब दिया जा सके।  सूत्रों की मानें तो, विपक्ष सरकार को हर तरफ से घेरने के लिए कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार 24 अगस्त को विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार सदन में छह अन्य विधेयक भी प्रस्तुत करेगी।विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में देर सांय आयोजित हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विदित है कि सरकार ने कुछ दिन पूर्व हुई कैबिनेट की बैठक में पांच हजार करोड़ के करीब के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी थी और अब मंगलवार को यह बजट प्रस्तुत किया जा रहा है।