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देहरादून। प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक गुरुवार को सचिवालय में हुई। कैबिनेट में राज्य में सार्वजनिक वाहनों के संचालन को लेकर चर्चा हुई। बैठक में 30 किमी से कम दूरी के संचालन वाले सार्वजनिक वाहनों में किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब यात्रियों को दोगुना किराया देना होगा। यह बढ़ा हुआ किराया कोविड एक्ट प्रभावी रहने तक मान्य होगा। इसके साथ ही कैबिनेट में कई और फैसले लिए गए।
कैबिनेट फैसलेः
-राज्य में सार्वजनिक वाहनो के संचालन को लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई। 30 किमी से कम दूरी के संचालन वाले सार्वजनिक वाहनों का किराया बढ़ा। अब यात्री को दोगुना किराया देना होगा। यह बढ़ा हुआ किराया कोविड एक्ट प्रभावी रहने तक मान्य होगा। एक्ट समाप्त होते ही यह व्यवस्था समाप्त होगी।
-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 20,000 रोजगार पर फोकस किया गया। राज्य में मोटर साइकिल टैक्सी योजना को मंजूरी दी गई। साथ ही परिवहन विभाग को तत्काल नियमावली बनाने के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए सहकारिता विभाग 60,000 रुपय का लोन देगा।
-कावड़ यात्रा को लेकर सरकार ने निर्णय लिया है कि सीएम उत्तराखंड, सीएम उत्तर प्रदेश और सीएम हरियाणा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। साथ ही दूसरे राज्यों को गंगाजल उपलब्ध कराने पर भी उत्तराखंड सरकार विचार कर रही है।
-उत्तराखंड ऑन डिमांड टैक्सी सर्विस नियमावली को मंजूरी दी गई है।
-खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में उप विपणन नियमावली को मंजूरी दी गई।
-उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के ढांचे को मंजूरी दी गई है। मुख्यालय में बढ़ी पदों की संख्या, अब हुए 21 से 24 पद।
-बैठक में सरकारी गैर सरकारी चीनी मिल को लेकर निर्णय लिया गया है। एक्स्पर्ट कमेटी ने चार विकल्पों के साथ सौंपी अपनी रिपोर्ट।
-बाजपुर में शर्त के साथ लगेगा पीपीपी मोड में 100 केएलपीडी क्षमता का एथनॉल प्लांट।
-सहकारिता नियमावली में संशोधन किया गया है। सहकारी समिति अपने शुद्ध लाभ में से करेगी अब फिक्स योगदान।
-केंद्रीय विद्यालय भीमताल को भूमि आवंटन को लेकर फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार से दान में भूमि दिए जाने के लिए पत्र मिला था। 25 हेक्टेयर जमीन दान को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
-कुंभ के लिए होने है निर्माण कार्य। मुख्यमंत्री को कैबिनेट ने किया अधिकृत। मुख्यमंत्री ले सकेंगे सभी निर्णय।
