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देहरादून। संवाददाता। राज्य के बीमा कर्मचारियों और बैंक कर्मी केंद्र की मोदी सरकार से नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि दून शहर को बी श्रेणी के शहरों में शामिल करने के बावजूद भी उन्हें बी श्रेणी शहरीकरण की सुविधाएं और भत्ते नहीं मिल रहे हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय को फाईल भेज दी गई है। अब जल्द ही इस मामलें में कुछ होने की आस बनी हुई है।
जानकारी देते हुए बीडी जोशी ने बताया कि इस मामलें में कई दफा राज्य सरकार से वार्ता हो चुकी है। मगर कुछ होता नहीं दिख रहा है। जबकी 2008 में केंद्र द्वारा दून को बी श्रेणी में रखा गया है। जिसके तहत बी श्रेणी में आने वालें केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान, किराया, भत्ता और शहरी भत्ता दिया जाना चाहिए। अब राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को मामलें की जानकारी भेजी जा रही है। उम्मीद है कर्मचारियों को जल्द इसका लाभ मिलता दिखेगा।
