- उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-2017 की अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को अब तक छात्रवृति नहीं मिली है। वर्ष 2014-15, 2015-16 की भी छात्रवृत्ति के कई ऐसे आवेदन हैं जिन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
- उन्होंने कहा भाट सिख जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आती है, इसका शासनादेश जारी होना चाहिए, ताकि इस वर्ग के लोगों को भी योजनाओं का लाभ मिल सके।
- पूर्व विधायक ने कहा छात्रवृति न मिलने के कारण छात्रों को संस्थानों/विद्यालयों से निकाला जा रहा है, इस कारण छात्रों का भविष्य भी अंधकार में हो रहा है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विभाग की है।
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देहरादून (संवाददाता): समाज कल्याण विभाग द्वारा आम जनता के साथ अभद्रता एवं अनियमित्ताओं की शिकायतें मिलने से नाराज पूर्व विधायक राजकुमार ने आज समाज कल्याण विभाग कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-2017 की अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को अब तक छात्रवृति नहीं मिली है। वर्ष 2014-15, 2015-16 की भी छात्रवृत्ति के कई ऐसे आवेदन हैं जिन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
उन्होंने कहा भाट सिख जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आती है, इसका शासनादेश जारी होना चाहिए, ताकि इस वर्ग के लोगों को भी योजनाओं का लाभ मिल सके। पूर्व विधायक ने कहा छात्रवृति न मिलने के कारण छात्रों को संस्थानों/विद्यालयों से निकाला जा रहा है, इस कारण छात्रों का भविष्य भी अंधकार में हो रहा है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विभाग की है।
उन्होंने कहा विभाग के अधीन एकमात्र अनुसूचित जाति का स्कूल जो कि डीएल रोड़ पर स्थित है लेकिन उक्त विद्यालय में छात्रों को छात्रवृति नहीं मिल रही है, विद्यालय में मात्र एक ही अध्यापिका है, छात्र जमीन पर बैठ रहे हैं जिनके लिए फर्नीचर की भी कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व में गौरादेवी कन्याधन योजना से निर्धन कन्याओं को लाभ मिल रहा था, लेकिन कुछ समय से विभाग द्वारा इस योजना को भी बन्द कर दिया गया है।
पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा बाल विकास विभाग द्वारा नन्दा गौरा देवी योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत लगभग 16 वर्ष में पात्र को योजना का लाभ मिलेगा, जबकि गौरादेवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत एकमुश्त रू 50,000 की एफडी प्रदान की जाती थी। इस योजना को सुधार कर निर्धन छात्राओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। वृद्धजनों के फिंगर प्रिंट आधार कार्ड के आवेदन पर न आने से उनके आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है।
उन्होंने कहा अनुसूचित जाति एवं विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु भी विभाग द्वारा काफी समय से धनराशि आवंटित नहीं की गई है, वर्ष 2017-2018 के आवेदन भी विभाग के पास आने प्रारम्भ हो गए हैं। विभाग द्वारा बेरोजगारों को स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण को भी अभी तक शुरू नहीं किया गया है। विभाग द्वारा एससीपी (अनुसूचित जाति उपयोजना) के अन्तर्गत मलिन बस्तीयों एवं अनुसूचित बाहूल्य क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों हेतु सामुदायिक भवन बनवाए जाते हैं लेकिन कुछ समय से इस प्रक्रिया पर भी विराम लग गया है। विभाग में आने वाले वृद्धजनों/विकलांगों एवं अन्य पात्रों के बैठने एवं पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। विकलांग बच्चों को भी आधार कार्ड न बन पाने के कारण पेंशन नहीं मिल पा रही है, इसमें विभाग द्वारा क्या उचित कदम उठाया गया।
प्राईमरी स्कूल में कक्षा 01 से 05 तक रू 600 तथा कक्षा 06 से कक्षा 08 तक रू 960 प्रति वर्ष छात्रवृति प्रदान की जा रही है, जो कि काफी कम है, इसे बढ़़ाय जाए। विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में पेंशन शिविर अविलम्ब लगाए जाएं तथा शिविर से पूर्व समाचार पत्रों के माध्यम से आम जन को अवगत कराया जाए। वर्ष 2016 में माह सितम्बर/अक्टूबर/नवम्बर में जो शिविर लगाए गए हैं उनमें लाभार्थीयों की सूची उपलब्ध कराई जाए। जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर ने समस्याओं पर एक सप्ताह के भीतर त्वरित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
इस मौके पर कांग्रेस की महिला महानगर अध्यक्ष कमलेश रमन, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा, पार्षद डाॅ0 बिजेन्द्र पाल सिंह, अर्जुन सोनकर, प्रकाश नेगी, प्रदेश सचिव सोमप्रकाश वाल्मीकि, पूर्व पार्षद मोहन जोशी, मुकेश सोनकर, जहांगीर खान, मनोज कुमार, दीप वोहरा, राहुल शर्मा, अनिल धीमान, अनिल सिंगारी, ताराचन्द नागपाल, सुरेश पारछे, राजेन्द्र बिष्ट, नरेन्द्र राणा, कमर खान, पंकज, शशी सोनकर, निर्मला देवी, दीपा चैहान, देवेन्द्र कौर, तजेन्द्र कौर, सन्तोष थापा, आशू रतूड़ी, केशो, उदयवीर मल्ल, राजेन्द्र खन्ना, विवेक चैहान, गुलशन सिंह आदि उपस्थित थे।
