देहरादून। संवदादाता। दून मेट्रों परियोजना को लागू करने से पहले शहर के ट्रासपोर्ट को बेहतर करने की आवश्यकता है। ऐसे में मेट्रो रेल परियोजना परवान चढ़ी तो दून के लोगों को सिर्फ मेट्रो की ही सुविधा नहीं मिलेगी, बल्कि पूरे शहर की परिवहन व्यवस्था स्मार्ट बनेगी। हाल ही में जारी की गई केंद्र सरकार की मेट्रो नीति में स्पष्ट किया गया है कि मेट्रो का विकल्प अपनाने के साथ ही शहर में एकीकृत परिवहन प्रणाली भी विकसित करनी होगी।
इसको लेकर उत्तराखंड मेट्रो रेल कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक जितेंद्र त्यागी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। वहीं, शनिवार को नई दिल्ली में शहरी विकास मंत्रालय की कार्यशाला में भी नए नियमों की जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में उत्तराखंड से जितेंद्र त्यागी उपस्थित रहे।
उत्तराखंड मेट्रो रेल कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक जितेंद्र त्यागी के मुताबिक मेट्रो रेल परियोजना में केंद्र सरकार 50 फीसद धनराशि का सहयोग करेगी। हालांकि यह धनराशि तभी मिलेगी, जब राज्य मेट्रो परियोजना के साथ एकीकृत ट्रांसपोर्ट की योजना भी बनाएगा।
मेट्रो परियोजना की डीपीआर बन चुकी है और मेट्रो नीति-2017 के मुताबिक एकीकृत परिवहन प्रणाली के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। इसके तहत दून में आधुनिक बस सेवा के साथ ही साइकिल व पैदल पथ निर्माण का इंतजाम किए जाने का सुझाव दिया गया है। नई नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एकीकृत ट्रांसपोर्ट व्यवस्था घने क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली हो।
