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केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से उत्तराखंड के किसान भी गदगद है। इस योजना में राज्य के 8.07 लाख सीमांत एवं लघु किसान सीधे लाभान्वित होंगे, जो कुल कृषकों का करीब 92 फीसद हैं। उनके बैंक खातों में सालाना दो-दो हजार रुपये की तीन किश्तें आएंगी।
देहरादून : लघु और सीमांत किसानों को राहत के उद्देश्य से देशभर के किसानों को छह हजार रुपये की सालाना न्यूनतम आय देने की केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (प्रधानमंत्री किसान योजना) से उत्तराखंड के किसान भी गदगद है। इस योजना में राज्य के 8.07 लाख सीमांत एवं लघु किसान सीधे लाभान्वित होंगे, जो कुल कृषकों का करीब 92 फीसद हैं। उनके बैंक खातों में सालाना दो-दो हजार रुपये की तीन किश्तें आएंगी।
विषम भूगोल वाले उत्तराखंड में कृषि की दशा किसी से छिपी नहीं है। पलायन, मौसम की मार, वन्यजीव समेत तमाम कारणों से खेती-किसानी बुरी तरह प्रभावित हुई है। सरकारी आंकड़ों को ही देखें तो पिछले 18 सालों में 70 हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि बंजर में तब्दील हुई है। हालांकि, मौजूदा सरकार किसानों की आय दोगुना करने की कोशिशों में जुटी है। इसके तहत किसानों को वक्त पर खाद-बीज मुहैया कराने के साथ ही दो फीसद ब्याज पर ऋण के अलावा अब ब्याजमुक्त ऋण की कवायद प्रारंभ की जा रही है।
इस मुहिम में अब केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में किए गए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के प्रावधान से कुछ और संबल मिलने जा रहा है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुल किसानों की संख्या 8.81 लाख है, जिनमें से करीब 92 फीसद को इस योजना का लाभ मिलेगा। इन सभी के पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है। उनके बैंक खातों में हर साल छह हजार रुपये की सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल) के जरिये मिलेगी। यह राशि दो-दो हजार की तीन किश्तों में आएगी। इसकी पहली किश्त 31 मार्च तक खातों में आ जाएगी। जाहिर है कि केंद्र सरकार की इस पहल से राज्य के किसानों के चेहरों पर भी खुशी की लहर है।
कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि किसानों के लिहाज से केंद्र सरकार का यह अंतरिम बजट ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने शुरू से ही खेती-किसानी पर फोकस किया और इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। उत्तराखंड के किसानों को भी केंद्र की कृषि से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिला है। अब अंतरिम बजट में भी किसानों की सोच परिलक्षित हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से राज्य के आठ लाख से अधिक सीमांत एवं लघु किसानों को लाभ मिलने जा रहा है।
