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एमओयू के अनुसार इन्वेस्ट इण्डिया से राज्य को स्टार्टअप नीति के क्रियान्वयन हेतु समुचित तकनीकि एवं विशेषज्ञ सहायता प्राप्त होगी।इससे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार के ‘‘मेक इन इण्डिया’’ कार्यक्रम के अन्तर्गत निवेशकों को ‘‘हैण्डहोल्डिंग’’ सहयोग प्रदान करने के लिये इसे प्रथम सम्पर्क बिन्दु के रूप में स्थापित किया गया है।
देहरादून (संवाददाता) : मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में (आज) बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में इन्वेस्ट इण्डिया और उद्योग विभाग के मध्य एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। एमओयू के अनुसार इन्वेस्ट इण्डिया से राज्य को स्टार्टअप नीति के क्रियान्वयन हेतु समुचित तकनीकि एवं विशेषज्ञ सहायता प्राप्त होगी। यह एमओयू, इन्वेस्ट इण्डिया के वाइस प्रेज़िडेंट श्री दुष्यंत ठाकुर तथा प्रमुख सचिव एमएसएमई श्रीमती मनीषा पंवार द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने एमओयू का स्वागत करते हुए कहा कि इससे राज्य के उभरते हुए युवा उद्यमियों को सहायता मिलेगी। राज्य की स्टार्टअप नीति 2017 के क्रियान्वयन में तेजी आयेगी। नये उद्योगों, स्टार्टअप की स्थापना से राज्य की विकास दर में तेजी आयेगी। इंडस्ट्री एशोसियेशन के श्री पंकज गुप्ता ने भी एमओयू हस्ताक्षरित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा इससे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार ने बताया कि इन्वेस्ट इण्डिया भारत सरकार की आधिकारिक निवेश प्रोत्साहन एवं फैसिलिटेशन एजेन्सी है।
भारत सरकार के ‘‘मेक इन इण्डिया’’ कार्यक्रम के अन्तर्गत निवेशकों को ‘‘हैण्डहोल्डिंग’’ सहयोग प्रदान करने के लिये इसे प्रथम सम्पर्क बिन्दु के रूप में स्थापित किया गया है। इन्वेस्ट इण्डिया राज्यों को निवेश प्रोत्साहन के साथ साथ स्टार्टअप नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में भी एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में सहयोग कर रही है। राज्य की स्टार्टअप नीति के सफल क्रियान्वयन, ‘इक्यूवेशन सेंटर’ की स्थापना, मेंटर्स का चयन आदि कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को सहयोग देने तथा अन्य राज्यों द्वारा स्टार्टअप के क्षेत्रों में अपनायी जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेस् केा अपनाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट इण्डिया के साथ एमओयू सम्पादित किया गया है।
एमओयू के अनुसार इन्वेस्ट इण्डिया द्वारा उद्योग निदेशालय के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप नीति 2017 के क्रियान्वयन, ज्ञान का हस्तान्तरण तथा तकनीकी सहायता, अपग्रेड लर्निंग एण्ड डेवलमेंट कार्यक्रम के विस्तार में सहायता, स्टार्टअप के लिये टाॅल फ्री हेल्पलाईन, ‘ग्रीवान्स मोड्यूल’ की स्थापना में सहयोग, स्टार्टअप उत्तराखण्ड के लिये सम्भाव्य निवेश की पहचान, स्टार्टअप के लिये परामर्श, विनियामक सुधार तथा व्यापार सलाहकार के रूप में मार्गदर्शन, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिये अन्तर्राष्ट्रीय साझेदारी करने में राज्य को सहयोग प्रदान किया जायेगा। इस अवसर पर एमडी सिडकुल श्री राजेश कुमार, अपर निदेशक उद्योग श्री सुधीर नौटियाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
