पांच विधेयक आएंगे
उत्तराखंड का बजट विधानसभा सत्र के दौरान सदन पटल पर पेश कर दिया गा है। अब सदन पटल पर भू कानून समेत पांच विधेयक रखे जाएंगे।
बजट पर बोले मुख्यमंत्री धामी
राज्य के बजट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और यह अर्थव्यवस्था, वित्त और भविष्य की योजनाओं के बारे में हमारी सरकार का रोडमैप भी प्रस्तुत करता है। इस बजट में हमने वेंचर फंड की स्थापना की है, जिसमें रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना, प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, होमगार्ड कल्याण कोष का गठन, पुलिस कर्मियों के प्रोत्साहन के लिए रिवॉल्विंग फंड की स्थापना जैसी कई नई पहल शामिल हैं। गरीब, युवा, किसान और महिला इन चार क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
बजट ‘ज्ञान’ ‘GYAN’पर आधारित
गरीब
युवा
अन्नदाता
नारी
यूसीसी कानून को वापस लेने की मांग को लेकर विधानसभा कूच
यूसीसी कानून को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा कूच किया। रिस्पना पुल समीप लगे बैरिकेडिंग पर चढ़कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे।
टिहरी विस्थापित भूमिधारी संघर्ष समिति का प्रदर्शन
टिहरी विस्थापित भूमिधारी संघर्ष समिति के सदस्यों ने टिहरी विस्थापितों की मांगों को लेकर विधानसभा कूच किया। रिस्पना पुल समीप पर लगे बैरिकेडिंग के समीप प्रदर्शन किया।
विभिन्न संगठनों का विधानसभा कूच
एक तरह जहां सदन में बजट पेश किया जा रहा वहीं दूसरी तरफ तमाम संगठन अपनी-अपनी मांगों को लेकर विधानसभा कूच करने पहुंचे हैं।
बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं
बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है।
नई सड़कें बनेंगी
-220 किमी नई सड़कें बनेंगी।
-1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण,
-1550 किमी मार्ग नवीनीकरण,
-1200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य
-37 पुल बनाने का लक्ष्य
मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़
मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़।
जमरानी बांध के लिए 625 करोड़।
सौंग बांध के लिए 75 करोड़।
लखवाड़ के लिए 285 करोड़।
राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़।
जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़।
नगर पेयजल के लिए 100 करोड़।
अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़।
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 08 करोड़ मिलेंगे।
उत्तराखंड बजट: सात बिंदुओं पर फोकस
-कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, कृषि व पर्यटन
-एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़,
-मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़,
-स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ का प्रावधान