दिल्ली। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा एलान किया है। इसके तहत अब महिलाओं के लिए दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों व क्लस्टर बसों में यात्रा मुफ्त हो जाएगी। इसका एलान खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को किया है। केजरीवाल ने कहा है कि हम किसी के ऊपर सब्सिडी थोपेंगे नहीं।
केजरीवाल का कहना है कि जो महिलाएं अपना पैसा दे सकती हैं वह अपना किराया दे देंगी।
उन्होंने कहा कि यह योजना हम बना रहे हैं और उम्मीद है कि इसे अगले दो-तीन महीने में लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम एक ईमेल जारी कर रहे हैं जिस पर जनता अपना सुझाव दे सकती है कि इस योजना को कैसे लागू किया जाए। उनका कहना है कि एनसीआर की महिलाओं को इस योजना का फायदा मिले या नहीं इस पर सुझाव मांगे गए हैं।
जब सीएम से पूछा गया कि आप बिना केंद्र की सहमति के कैसे इस योजना को लागू करेंगे तो वह बोले कि हम इस पर सब्सिडी दे रहे हैं। इसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। हम यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ते मेट्रो के किराए को देखकर ले रहे हैं।
इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 70,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 8 जून से दिल्ली में सीसीटीवी लगाने का काम शुरू हो जाएगा। दिसंबर तक सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। आने वाले समय में पूरी दिल्ली में ढाई लाख कैमरे लगाए जाएंगे।
सभी सरकारी स्कूलों में कैमरे लगाने का काम शुरू हो चुका है। कुल 1.5 लाख कैमरे लगाए जाएंगे। केजरीवाल का कहना है कि अगर सरकार फ्री में कुछ दे रही है तो अच्छा ही है न कोई चोरी तो नहीं है।
डीटीसी की बसों में लागू करने पर प्रतिवर्ष करीब 1200 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा
आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) से इस योजना को लागू करने के तकनीकी पहलुओं पर काम करने को कहा गया है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार, डीएमआरसी से यह योजना लागू करने का तरीका भी पूछा गया है।
योजना डीटीसी की बसों में लागू करने पर प्रतिवर्ष करीब 1200 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। दिल्ली सरकार इसे वहन करने के उपाय ढूंढ रही है। वैसे परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मेट्रो व डीटीसी के अधिकारियों से कहा है कि यह योजना हर हाल में जल्द से जल्द लागू करनी है।
बसों व मेट्रो में करीब 33 प्रतिशत यात्री महिलाएं होती हैं। सरकार इस योजना को बसों और मेट्रो में एक साथ विधानसभा चुनाव के पूर्व लागू करने की सोच रही है।
