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दिल्ली। जम्मू-कश्मीर पर ऐतिहासिक फैसला लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बड़े पैकेज का एलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। प्रदेश में केंद्रीय कानून लागू करने के लिए ढांचागत विकास योजना और लोगों को सीधे वित्तीय लाभ देने के लिए आधार योजना लागू होगी।
सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में विशेष पैकेज पर काम कर रही है, जिसमें करोड़ों के निवेश की योजना भी शामिल है। पिछले हफ्ते विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रमुख मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की थी।
मंत्रालयों द्वारा दिए गए प्रस्तावों के आधार पर पैकेज आकलन लगभग पूरा हो गया है। राज्य में 31 अक्तूबर से 106 केंद्रीय कानून पूरी तरह प्रभावी हो जाएंगे। इस दौरान 30 अक्तूबर तक प्रदेश में केंद्रीय और राज्य दोनों के कानून लागू रहेंगे।
सूत्रों के अनुसार सार्वजनिक घोषणा से पहले इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था।
