देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक समेत विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी है। नीति के तहत सात मिशन निर्धारित किए गए हैं। परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को भी मंजूरी दी गई। सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही छूट वापस ले ली गई है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों की ईवी नीतियों का अध्ययन कर उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
चिकित्सा क्षेत्र में अहम फैसले
कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिक संवर्ग को मंजूरी दी है। साथ ही औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को स्वीकृति दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और दवाओं, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा।
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने तथा कारापाल सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के अंत्योदय फाउंडेशन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी।
उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन
कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने की व्यवस्था को मंजूरी दी है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। इसके तहत वर्ष 2018 तक के कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिया जाएगा।
एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का निर्णय भी लिया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत नहीं होने वाले उपनल कर्मचारियों के संबंध में नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित की जाएगी। परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा और नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में कर्मचारियों के समायोजन की व्यवस्था की जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए बनेगा समर्पित सेल
सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए अलग समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। सरकार की ओर से अग्निवीरों के पुनरोजगार से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित किया जाएगा।
अडानी को 1320 मेगावाट पावर प्लांट
कैबिनेट ने यूपीसीएल की ओर से प्रस्तावित 1320 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी पावर को जिम्मेदारी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। परियोजना अडानी पावर की ओर से स्थापित की जाएगी और इसे 25 साल के लिए दिया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट ने उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 को मंजूरी दी। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति मिली है।
उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने का फैसला लिया गया है। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और निकटवर्ती जनपदों में भेजा जाएगा।
रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला में 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई है।
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी दी गई। शहरी क्षेत्रों में आवश्यक विकास कार्यों को लेकर भी कई प्रस्तावों को स्वीकृति मिली।
बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए बजट
कैबिनेट ने बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। पंचायतों और निकायों के पास बजट की कमी होने पर उन्हें आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही निविदा प्रक्रिया अभी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश खत्म होते ही क्षतिग्रस्त सड़कों पर तत्काल काम शुरू कराया जा सके।
इसके अलावा चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर अधिकारियों को लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के शहीदों की उनके गांव में प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया है।
