देहरादून आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में भी सरकारी नौकरी देते समय युवाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। यह देखने की कोशिश की जाती है कि उम्मीदवार किसी नेता या मंत्री का रिश्तेदार है या सामान्य बेरोजगार युवा। आप के मुताबिक अगर उम्मीदवार किसी नेता-मंत्री का करीबी होता है, तो उसे नौकरी दी जाती है, लेकिन सामान्य घरों के युवाओं को नौकरी नहीं दी जाती। पार्टी ने दावा किया है कि यदि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, तो युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के छह महीने के अंदर एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। उन्होंने सरकारी नौकरियों में 80 फीसदी स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने और नौकरी न मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया है।
आम आदमी पार्टी के देहरादून कार्यालय में प्रवक्ता संजय भट्ट ने कहा कि केजरीवाल की भ्रष्टाचार रहित विचारधारा से कांग्रेस और भाजपा में बौखलाहट है। जब से उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार गारंटी की बात कही है, तब से सरकार और विपक्ष के दूसरे दलों में खलबली मच गई है। उन्होंने कहा कि आप की सरकार बनने पर किस प्रकार से युवाओं को नौकरी दी जाएगी, इसका विस्तृत खाका जल्द ही प्रदेश की जनता के सामने पेश किया जाएगा।
संजय भट्ट ने कहा कि इस वक्त सरकार में 56,944 से अधिक पद खाली हैं। 14 बड़े विभागों में करीब 36 हजार पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा मोहल्ला क्लीनिक, पर्यटन, तीर्थाटन, शिक्षा, डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस आदि योजनाओं से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा।
