.jpeg)
देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को प्रदेश में 64 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 3000 पार पहुंच गई है। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने इसकी पुष्टि की है
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, अल्मोड़ा में आठ, बागेश्वर में तीन, चमोली, चंपावत और हरिद्वार में दो-दो मरीज संक्रमित मिले हैं। वहीं, देहरादून में 21(एक प्राईवेट लैब), नैनीताल में 13, पिथौरागढ़ में एक और ऊधमिसंह नगर में 12 मरीजों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया।
बता दें कि इसे मिलाकर अब प्रदेश में मरीजों की संख्या 3048 हो गई है। अब तक प्रदेश में 2481 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अभी भी 498 एक्टिव केस हैं। जबकि अब तक 42 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है।
कोरोना की रोकथाम को तकनीकी समिति गठित
प्रदेश के कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सुझाव देने को सरकार ने तकनीकी समिति गठित की है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रभारी प्रो. देव्रत रॉय समिति के अध्यक्ष होंगे। यह समिति प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों, संक्रमण फैलने की स्थिति, संक्रमण रोकने और मरीजों का उपचार करने के लिए देश-दुनिया में अपनाई गई तकनीकों का अध्ययन कर सरकार को सुझाव देगी।
प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने तकनीकी समिति गठित करने के आदेश जारी किए हैं। प्रो. देव्रत रॉय की अध्यक्षता में गठित इस समिति में हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. साधना अवस्थी, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रभारी प्रो. अमित सिंह, श्रीनगर मेडिकल कालेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अर्जित कुमार और विश्व स्वास्थ्य संगठन उत्तराखंड के एसएमओ डॉ. विकास शर्मा को सदस्य बनाया गया है।
स्टेट कोविड कंट्रोल रूम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की ओर से प्रत्येक शुक्रवार को कोरोना संक्रमण से संबंधित डाटा समिति सदस्यों को दिया जाएगा। साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारियों से भी डाटा प्राप्त किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए देश दुनिया में उठाए गए कदमों का अध्ययन करने के साथ ही प्रदेश में संक्रमित मामलों, स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण से बचाने, कोरोना संक्रमितों की मौत, कोरोना संक्रमण फैलने के लिए जोखिम पूर्ण कारक, हेल्थ फैसिलिटी समेत अन्य तमाम बिंदुओं पर सरकार को सुझाव देगी।
