प्रदेश में जहां कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं फिर भी सरकार कोई खतरा नही उठाना चाहती जिससे कोरोना में फिर से उछाल आये इसलिये सरकार फूक फूक कर कदम रख रही है साथ ही चरणबद्व तरीके से अनलॉक की तरफ बढ़ रही है।
उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर कम होने के बाद अब राज्य सरकार धीरे-धीरे छूट का दायरा बढ़ा रही है। हालांकि, राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 29 जून से बढ़ाकर 6 जुलाई तक कर दिया है लेकिन इस बीच व्यापारियों और पर्यटकों को बड़ी राहत देते हुए 6 दिनों तक बाजार खोलने की अनुमति दी है। इसके साथ ही मसूरी और नैनीताल भी 6 दिनों तक खुले रहेंगे बशर्ते मंगलवार को बंद रखा जाएगा।
50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे जिम और कोचिंग सेंटर।पर्यटन स्थलों में भी छूट
इन सबके अतिरिक्त लंबे समय से बंद जिम और कोचिंग सेंटर को भी 50 फ़ीसदी कैपेसिटी के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि स्कूल के बच्चों की कोचिंग क्लास अभी फिलहाल आगामी अनुमति तक बंद ही रहेंगी। ज्यादा जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि पर्यटक स्थलों को शनिवार और रविवार खोला जाएगा। जिसमें कि मसूरी, नैनीताल सहित अन्य पर्यटक स्थल भी शामिल होंगे। वही, पर्यटक स्थलों में साप्ताहिक बंदी अब मंगलवार और बुधवार को होगी।
स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई
स्कूलों में 1 जुलाई से ऑनलाईन पढ़ाई की शुरुआत की जा सकती है क्योंकि सरकार बच्चो की पढ़ाई को अधिक समय तक बाधित नही रखना चाहती,हालांकि अभी बच्चो को स्कूल बुलाना खतरे से खाली नही है ऐसे में सरकार ऑनलाइन के माध्यम से बच्चो की पढ़ाई जारी रखेगी।
व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राहत
इसके अलावा दुकानों लगातार व्यापारियों द्वारा समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी जिसको देखते हुए सरकार ने अब बाजारों को खोलने का समय भी 5 बजे से बढ़ाकर अब शाम 7 बजे तक कर दिया गया है। हालांकि, अन्य राज्यो से उत्तराखंड आने वाले लोगों को आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इसके अलग पूर्व में जारी दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगे।
चारधाम पर अभी भी फंसा पेच, कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी चारधाम यात्रा।
इसके अलावा सरकार ने चारधाम यात्रा को शुरू करने की तैयारियों को भी तेज कर दिया है,हालांकि कोर्ट ने सरकार से चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले सभी चीजों की जानकारी मांगी है,कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार से कई सवाल के जवाब मांगे थे इस पर सरकार ने कोर्ट में पूरे जवाब देने के बाद कोर्ट के फैसले के हिसाब से एसओपी जारी करेगा।
