देहरादून। संवाददाता। उत्तराखण्ड के सरकारी स्कूलों में लगातार घटती छात्रसंख्या ने तकरीबन 2400 सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर ताला लगाने को मजबूर कर दिया है। जिसके चलते दस या इससे कम छात्रसंख्या वाले ऐसे विद्यालयों को नजदीकी विद्यालयों में मिलाने के आदेश विद्यालयी शिक्षा सचिव चंद्रशेखर ने जारी कर दिए हैं।
उक्त विद्यालयों को विलीन करने से उनमें कार्यरत करीब पांच हजार शिक्षकों को भी झटका लगना तय है। इन सरप्लस शिक्षकों को भी नजदीकी विद्यालयों में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा।
प्रदेश में सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रसंख्या में हर साल गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य गठन के बाद से अब तक सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में छात्रसंख्या घटकर 50 फीसद से कम रह गई है।
बीते माह मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के साथ शिक्षक संगठनों की बैठक में भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में घटती छात्रसंख्या का मुद्दा उठा था। मुख्यमंत्री ने कम छात्रसंख्या वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को नजदीकी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विलीन करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया था।
