केंद्र सरकार ने कोरोना से जंग के लिए राज्यों को भेजी आर्थिक सहायता

• कोरोना वायरस के रोकथाम और निवारक उपायों के दौरान राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र ने 14 मार्च को राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के इस्तेमाल को हरी झंडी दी थी. इस फंड का उपयोग राज्य सरकारें कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए करेंगी.

नई दिल्ली : वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जंग के लिये केंद्र सरकार ने राज्यों को को 17,287 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है. गृहमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एसडीआरएमएफ) से 11,092 करोड़ रुपये राज्यों को प्रदान करने की स्वीकृति दी गई. उधर, वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के तहत 6,195 करोड़ रुपये भी जारी किए हैं.

गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए एसडीआरएमएफ की पहली किश्त के रूप में 11,092 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राज्यों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी.

कोरोना वायरस के रोकथाम और निवारक उपायों के दौरान राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र ने 14 मार्च को राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के इस्तेमाल को हरी झंडी दी थी. इस फंड का उपयोग राज्य सरकारें कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए करेंगी.

फंड से यह काम करेंगी राज्य सरकारें

• आइसोलेशन वार्ड की स्थापना
• सैंपल कलेक्शन
• स्क्रीनिंग सेंटर की स्थापना
• अतिरिक्त परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना
• स्वास्थ्य सुरक्षा
• सरकारी अधिकारियों के लिए सुरक्षा उपकरणों की खरीद
• वेंटिलेटर और थर्मल स्कैनरों की खरीद
• एयर प्यूरीफायर और जरूरी वस्तुओं की खरीद

14 राज्यों को वित्त मंत्रालय की मदद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंजाब, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु और त्रिपुरा को राजस्व घाटा अनुदान का 6,195 करोड़ रुपये जारी किया है.