अब पांच लाख की आय पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

देहरादून। संवाददाता। केन्द्र की मोदी सरकार के वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपना अंतरिम बजट पेश करते हुए किसान, मजदूर तथा महिलाओं के लिए अनेक लोक लुभावन घोषणाएं की गयी। चुनाव के मद्देनजर इस बजट में मध्य आय वर्ग पर सरकार पूरी तरह से मेहरबान दिखी।

पीयूष गोयल ने अपने बजट के माध्यम से सबका साथ सबका विकास के सरकार के दावे को सच साबित करने का प्रयास करते हुए कहा कि सरकार ने इस बजट में सबका ख्याल रखा है। पीयूष गोयल ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आय सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। अब 5 लाख सालाना की आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे तीन करोड़ करदाताओं को राहत मिलेगी। वहीं उन्होने छोटे किसानों को 6 हजार रूपये सालाना डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना की घोषणा की है।

जिसका लाभ देश के 12 करोड़ किसान लाभावित होगें। वहीं इस बजट में तीसरी बड़ी घोषणा (60) वर्ष से ऊपर के मजदूरों को तीन हजार महीना पेंशन देने की घोषणा है।उन्होंने कहा कि पांच लाख की आय ही नहीं डेढ़ लाख रुपए तक की बचत पर भी कोई कर नहीं लगेगा। इस तरह कुल छूट साढ़े 6 लाख रुपए तक की आय पर मिल गयी। इसके अलावा उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए करने की भी घोषणा की। इसके अलावा एफडी के ब्याज पर 40 हजार रुपए तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब तक 10 हजार रुपए के ब्याज पर कोई कर नहीं लगता था। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोक सभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि हाल में भाजपा को मध्य प्रदेशए राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा था। माना जा रहा है कि भाजपा की हार में किसानों और ग्रामीण मतदाताओं की नाराजगी के अलावा शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग की नाराजगी भी प्रमुख कारण थी। ऐसे में लगातार इस तरह की चर्चा चल रही थी कि सरकार बजट में वेतनभोगी वर्ग को राहत के लिए कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है।

काले धन की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि नोटबंदी सहित इस दिशा में किए गए सरकार के कदमों से 1.30 लाख करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। लोकसभा में वित्त वर्ष 2019 – 20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री गोयल ने कहा कि नोटबंदी सहित कालाधन विरोधी उपायों के कारण 1.30 लाख करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। साथ ही 50.000 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है।

उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद वर्ष 2017.18 में 1.06 करोड़ से अधिक लोगों ने पहली बार आयकर रिटर्न भरा। गोयल ने कहा कि हमारी सरकार मकान खरीदने वालों पर जीएसटी का बोझ कम करना चाहती है। मंत्रियों का समूह इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। गोयल ने काले धन की बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताई।