देहरादून (संवाददाता) : सचिवालय में मंगलवार को मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि प्राईवेट सेक्टर जैसे ओ.एन.जी.सी., टी.एच.डी.सी. आदि जो भी संस्थाएं विद्यालयों को सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने में योगदान देती है, उनसे अपेक्षा है कि वे प्राथमिकता के आधार पर संसाधन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दें।
उन्होंने कहा कि ओएनजीसी तथा टीएचडीसी जैसी संस्थाएं प्रदेश में मूलभूत आवश्यकताओं में अधिक से अधिक सहयोग कर सकते है। मुख्य सचिव ने विद्यालयो में शौचालयों के निर्माण, पेयजल संयोजन के साथ ही फर्नीचर आदि आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने में प्राथमिकता से सहयोग देने का अपेक्षा करते हुए कहा कि इन संस्थाओं द्वारा जो धनराशि प्रदेश में विद्यालयों के विकास के लिए दी जा रही है वह इन संस्थाओं के स्तर के हिसाब से कम है।
उन्होंने ओएनजीसी एवं टीएचडीसी के अधिकारियों से फंडिंग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में मूलभूत आवश्यकता में और अधिक सुधार हो इस दिशा में ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्राईवेट सेक्टर से दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालयों की आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराने को कहा। मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा विद्यालयों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है, उनका समयसमय पर अनुश्रवण ब्लाॅक तथा जिला स्तर के साथ ही मण्डल व राज्य स्तर से भी किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि उन संस्थाओं द्वारा विद्यालयों के बारे में जो भी सूचनाएं मांगी गई हैं, शिक्षा विभाग उसे प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में निर्मित व निर्माणाधीन शौचालयों व पेयजल संयोजन के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो भी शौचालय बनाये जाये वहां पर पानी की उचित व्यवस्था रखी जाए तथा पेयजल लाईनों के अनुरक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने कहा कि नये भवनों के निर्माण तथा वर्तमान में उपलब्ध भवनों में भी रेनवाॅटर हार्वेस्टिंग के तहत बारिश के पानी को एकत्रित करने की व्यवस्था भी रखी जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि कार्य की महत्ता को देखते हुए आगामी 10 दिन के बाद विद्यालयों में चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की जायेगी, जिसमें सभी संबंधित विभाग व संस्थाएं अद्यतन उपलब्ध जानकारी के साथ हुई प्रगति के साथ उपलब्ध करायेंगे। मुख्य सचिव द्वारा सचिव, शिक्षा डाॅ.भूपिंदर कौर औलख को विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर ओएनजीसी व टीएसडीसी को उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि यह दोनो संस्थाएं अधिक से अधिक योगदान देकर शिक्षा की मूलभूत सुविधाओं में और सहयोग कर सकते है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव डाॅ.रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव आनन्द वर्द्धन, अरविन्द सिंह ह्यांकी, डी.सेंथिल पाण्डियन तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित ओएनजीसी, टीएचडीसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
