देहरादून। प्रदेश में एपीएल (राज्य खाद्य योजना) और अंत्योदय राशन कार्ड की अधिकतम आय सीमा में जल्द संशोधन किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री Rekha Arya ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। साथ ही राशन विक्रेताओं का 39 करोड़ रुपये का बकाया लाभांश एक सप्ताह के भीतर जारी करने की बात भी कही गई है।
समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि राशन कार्ड बनाने के लिए तय न्यूनतम आय मानक काफी पुराने हो चुके हैं, जिससे पात्र लोगों को कार्ड बनवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को समिति गठित कर आय मानकों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। समिति में सभी जिला पूर्ति अधिकारियों के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे।
बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार से हाल ही में 39 करोड़ रुपये का बजट प्राप्त हुआ है। इसी के तहत नवंबर से लंबित राशन विक्रेताओं का लाभांश जारी किया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, खाद्य आयुक्त बंसीलाल राणा, अपर आयुक्त पीएस जंगपांगी और राशन विक्रेता संगठन के अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
30 जून तक ऑनलाइन होगी राशन वितरण प्रणाली
राशन विक्रेता संगठन ने राज्य खाद्य योजना के तहत लाभांश राशि 50 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये करने की मांग उठाई। इस पर मंत्री ने जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाने का आश्वासन दिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि 30 जून तक राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाए, जिससे मैन्युअल रजिस्टर की व्यवस्था समाप्त हो सके।
मंत्री ने बताया कि राशन कार्ड बनाने के लिए नए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जल्द प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए केंद्र से दो प्रशिक्षकों को बुलाया गया है।
चारधाम यात्रा को देखते हुए विशेष तैयारी
चारधाम यात्रा के मद्देनजर सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को अगले तीन माह का राशन समय से दुकानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वितरण में किसी प्रकार की देरी न हो। एलपीजी गैस आपूर्ति की समीक्षा के बाद मंत्री ने कहा कि प्रदेश में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलिंडरों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और कहीं से भी कमी की शिकायत नहीं मिली है।
