देहरादून। प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर है। इस बार उत्तराखंड में बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने मौजूदा टैरिफ को यथावत रखने का फैसला लिया है।
आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद, सदस्य (विधि) अनुराग शर्मा और सदस्य (तकनीकी) प्रभात किशोर डिमरी ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।
गौरतलब है कि प्रदेश की ऊर्जा निगम—यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल—ने आयोग से 18.50 प्रतिशत तक टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, आयोग ने इसे खारिज कर दिया।
हालांकि, कुछ उपभोक्ता श्रेणियों में बदलाव किए गए हैं। प्रीपेड मीटर योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 4% की छूट मिलेगी, जबकि अन्य उपभोक्ताओं को 3% की राहत दी जाएगी।
इसके अलावा आयोग ने यूपीसीएल को निर्देश दिए हैं कि वह प्रदेश के 10 सबसे अधिक हानि वाले फीडरों की पहचान के लिए एक समिति गठित करे, ताकि बिजली नुकसान को कम किया जा सके।
